देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त माह की पेंशन किस्त का डिजिटली 'वन क्लिक' के माध्यम से सीधा हस्तांतरण किया। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में 147 करोड़ 05 लाख रुपये से अधिक की धनराशि पारदर्शी और त्वरित तरीके से भेजी गई। इसके साथ ही इस महीने 5,605 नए लाभार्थियों को भी पेंशन योजना से जोड़ा गया है।

प्रदेश के लाखों जरूरतमंद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अगस्त माह की किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 147 करोड़ पांच लाख रुपये से अधिक की धनराशि वन क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी। इस एक क्लिक से प्रदेश के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला। वहीं अगस्त माह में विभिन्न योजनाओं के तहत 5605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। सीएम धामी ने पेंशन व्यवस्था को और अधिक लाभार्थी केंद्रित बनाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन पात्र लाभार्थियों का किसी कारणवश आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जाए। ऐसे लाभार्थियों के लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाए, ताकि आधार से जुड़ी समस्या के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को नियमित भुगतान सुनिश्चित कर रही है। व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के साथ पेंशन योजनाओं की पहुंच अंतिम पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित करना जरूरी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि अगस्त 2026 में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के कुल 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इनमें 2 लाख 14 हजार 711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत और 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य स्तर पर आच्छादित हैं। अगस्त माह की पेंशन राशि में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है। अगस्त में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5605 नई पेंशन स्वीकृत की गई। इनमें वृद्धावस्था पेंशन के 3945, विधवा पेंशन के 1000, दिव्यांग पेंशन के 416, किसान पेंशन के 106, परित्यक्ता पेंशन के 23 और भरण-पोषण अनुदान के 115 लाभार्थी शामिल हैं। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़ी प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संवाद होगा।